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RAS related quiz part 4

RAS related quiz , part 4


भारतीय पोस्ट बैंक का औपचारिक गठन

भारतीय पोस्ट बैंक का औपचारिक गठन हो गया है। ये बैंक अगले साल से काम करना शुरू करेगा। अगले साल सितंबर तक पूरे देश में इसकी 650 शाखाएं काम करने लगेगी। शुरुआत में यह भुगतान बैंक के रूप में काम करेगा। भुगतान बैंक की शाखाओं से सभी डाकियों को जोड़ा जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैंक की शुरुआती पूंजी 800 करोड़ रूपए होगी, जिनमें 400 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी होगी। इस बैंक का लक्ष्य उन सुदूर के इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जो अबतक इससे अछूते रहे हैं।
एक साल में दोगुनी हुई खुदरा पेंशन

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश की परिपक्वता पर 40 फीसद तक का कर लाभ प्रदान करने के बजटीय प्रावधान के बाद एनपीएस के खुदरा खंड में पिछले एक साल में 100 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई। एनपीएस की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति बढ़कर 1380 अरब रपए हो गई जिसमें से खुदरा परिसंपत्ति 3,000 करोड़ रपए है।



घरेलू सेवक भी जल्द ईएसआई के दायरे में

सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत श्रम मंत्रालय दिल्ली और हैदराबाद में पायलट आधार पर घरेलू सेवकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की जल्द शुरुआत करेगा। इस योजना में घरेलू कर्मचारियों के लिए ईएसआई सुविधाएं देने का उद्देश्य है। रोजगारदाता को इस योजना के तहत 200 रुपए मासिक का योगदान देना होगा जिससे घरेलू सेवकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकेंगी।



रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने रेल बजट के प्रावधानों को आम बजट में शामिल करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। अगर इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो सुरेश प्रभु अलग से रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने ही रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी के साथ रेल बजट पेश करने की 92 साल पुरानी प्रथा पर रोक लग जाएगी। यदि रेल बजट का आम बजट में विलय हो जाता है तो भारतीय रेलवे को वार्षिक रूप से लाभांश अदा करने से मुक्ति मिल जाएगी जो उसे हर साल सरकार की ओर से व्यापक बजट सहायता के बदले में देना पड़ता है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अलग से रेल बजट के लगभग एक सदी पुराने चलन को खत्म करने का कदम मोदी सरकार के सुधार का एजेंडा है। विलय के साथ यात्री किराया बढ़ाने का फैसला करना वित्त मंत्री का काम होगा।



बीएसई को इंटरनेशनल एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी

देश के प्रमुख स्टाक एक्सचेंज बीएसई को कापरेरेट कार्य मंत्रालय से गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में बीएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और बीएसई इंटरनेशनल क्लीयरिंग कापरेरेशन स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। गिफ्ट सिटी देश का पहला आईएफएससी (इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर) बनने जा रहा है।


फोर्ब्स की विश्व के टॉप 100 टेक अरबपतियों की सूची

फोर्ब्स की विश्व के आला सौ टेक अरबपतियों की सूची में भारतीय हस्तियों में से विप्रो के अजीम प्रेमजी और एचसीएल के शिव नाडार ने एक बार फिर अपनी जगह बनाई है।
पत्रिका ने ‘द हंड्रेड रिचेस्ट टेक बिलेनियर इन द वर्ल्ड 2016’ में प्रेमजी को 13वां और नाडार को 17वां स्थान दिया है। पत्रिका के मुताबिक प्रेमजी की कुल संपत्ति 16.1 अरब डॉलर है। वह पिछले साल की सूची में भी 13वें स्थान पर ही थे। वहीं, नाडार पिछले साल की तुलना में तीन पायदान नीचे आ गये हैं। उनकी संपत्ति 11.7 अरब डॉलर बताई गई है।
फोर्ब्स की इस सूची में अमेरिका के सबसे अधिक 51 पूंजीपतियों को जगह मिली है। इसके बाद 19 अरबपतियों के साथ चीन इसमें दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा शीर्ष सौ में कनाडा के पांच, जर्मनी के चार, दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के तीन-तीन, ताईवान, इजरायल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो और ब्रिटेन, सिंगापुर, रूस और ब्राजील के एक-एक पूंजीपति इस सूची में शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स 78 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर 66.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजॉन के जेफ बेजोस को रखा गया है। लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।


एंट्रिक्स-देवास डील मामले में चार्जशीट दायर

सीबीआई ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में एक चार्जशीट दायर की है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इन लोगों पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रूपए का गलत तरीके से फायदे पहुंचाने का आरोप है।
गौरतलब है कि एक महीने पहले ही अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने एंट्रिक्स द्वारा देवास के साथ करार रद्द किए जाने के मध्यस्थता मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था जिसमे भारत को लाखों डॉलर का मुआवजा देना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक सरकार को 65,876 करोड़ का अधिशेष देगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त को कहा कि वह निवेश के जरिए सृजित 65,876 करोड़ रपए का अपना अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करेगा। हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष से थोड़ा कम है। केंद्रीय बैंक ने निदेशक मंडल ने बताया, ‘‘निदेशक मंडल ने 2015-16 के लिए 65,876 करोड़ रपये अधिशेष सरकार को भेजने की मंजूरी दी। इससे पिछले वर्ष में यह राशि 65,896 करोड़ रुपये थी।’ यह अधिशेष राशि रिजर्व बैंक की निवेश गतिविधियों के जरिये सृजित हुई। रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बिल जैसे सरकारी बांड में निवेश करता है।
लोकसभा में कराधान विधेयक पेश

लोकसभा में 11 अगस्त को आयकर अधिनियम 1961 और सीमाशुल्क अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में किसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुनर्गठन करने या उसे अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने को ‘विभाजन’ की परिभाषा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि किसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुनर्गठन करने या उसे अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने और सरकार से शेयरों का हस्तांतरण करने की शर्तो को प्रभाव में लाने के लिए इस तरह के पुनर्गठन या अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने को ‘विभाजन’ की परिभाषा के दायरे में लाने की जरूरत है।
टाटा केम ने यूरिया का कारोबार बेचा

टाटा केमिकल्स ने अपना यूरिया कारोबार नाव्रे के यारा समूह की भारतीय इकाई यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2670 करोड़ रपए में बेच दिया।
बबराला (उत्तर प्रदेश) में स्थित कंपनी के संयंत्र में विनिर्मित किए जाने वाले यूरिया और ग्राहकों की जरूरत के अनुसार तैयार किए जाने वाले अन्य उर्वरकों की बिक्री और वितरण के कारोबार को सम्मिलित रूप से बिक्री के आधार पर यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया को हस्तांतरण करने के बारे में निदेशकों की समिति के साथ-साथ आडिट समिति के सुझावों का मान लिया है।


RBI की मौद्रिक समीक्षा

आरबीआई के गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन ने 9 अगस्त को जब अपनी आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की
इस मौद्रिक समीक्षा में मार्च तक मुद्रास्फीति लक्ष्य से उपर रहने के जोखिम का जिक्र करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक 2016-17 के दौरान 7.6 फीसदी के विकास दर के अनुमान पर कायम है।
राजन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार होगा, आने वाले वर्षों में सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी और कारोबार जगत का विश्वास बढेगा तथा अंतत: निवेश में तेजी आएगी।
गौरतलब है राजन का तीन साल का कार्यकाल चार सितंबर को पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह फिर पठन-पाठन के क्षेत्र में चले जाएंगे।
आरबीआई के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की उपलब्धियां
आरबीआई के इतिहास में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजन ने मौद्रक नीतियों के लिए थोक मूल्य की जगह खुदरा महंगाई को आधार बनाया।
खुदरा महंगाई दर को 6 फीसदी के लक्ष्य के नीचे लाने और लंबी अवधि में 4 फीसदी की महंगाई दर के लक्ष्य के लिए भी राजन की टीम ही जिम्मेदार है।
अपने कार्यकाल में राजन ने दो निजी बैंको, 10 छोटे वित्तीय बैंकों और 11 नए पेमेंट बैंकों के लाइसेंस जारी किए हैं। जनवरी 2016 के बाद राजन ने बैंकों में एनपीए की समस्या को न केवल पारदर्शी तरीके से उठाया बल्कि इसका समाधान भी दिया है।
ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी गवर्नर राजन ने व्यक्तिगत स्तर पर कई बार लोगों से फ्राड ईमेल्स के सावधान रहने की अपील की और शिकायतों के लिए सचेत नाम की वेबसाइट की शुरुआत भी की।
देश में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए अब एक समिति बनाने का सुझाव भी राजन ने दिया है जिसके बाद संसद ने महंगाई दर के लिए 2 से 6 फीसदी के दायरे को कानूनी रूप दिया है।
बैंकों के ऋण वसूली संबंधी बिल पर संसद की मंजूरी

9 अगस्त को राज्यसभा ने प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के लागु होने से सरकारी बैंकों में गैर निष्पादित परसंपत्तियों (एनपीए) में कमी तथा जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों से वसूली को आसान बनाया जा सकेगा। इस संशोधित विधेयक में इलेक्ट्रानिक अदालतें बनाने का प्रस्ताव है, जहां सिर्फ आनलाइन आवदेन करने की जरूरत होगी। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में किसी को जाने की जरूरत नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया आनलाइन हो जायेगी। संबंधित व्यक्ति को आनलाइन जवाब देना होगा और 180 दिनों में अपीलीय न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देना होगा।
स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र में नए एमडी

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत तीन बैंकों में नए प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किए हैं। दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है जबकि पीके बजाज को यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा रवीन्द्र प्रभाकर मराठे को बैंक आफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।


सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार कंपनियां को बदं करने की सिफारिश

नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की व्यवहार्यता का पता लगाने को कहा था। आयोग ने पाया है कि इन आठ इकाइयों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। ये आठ इकाइयां उन 74 नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हैं जिनकी पहचान नीति आयोग ने बंदी या बिक्री के लिए की है।



सरकार ने 4% रखा महंगाई का लक्ष्य

केंद्र ने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर के मुद्रास्फीति का दायरा 4% तय किया है जो मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए है। इसके दो फीसद ऊपर या नीचे होने की गुंजाइश रखी गई है।




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